Bihar Government present amendment law liquor prohibition act शराबबंदी पर नरम हुए नीतीश कुमार, हटाएंगे सख्त प्रावधान

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Bihar Government present amendment law liquor prohibition act

Bihar Government present amendment law liquor prohibition act / शराबबंदी पर नरम हुए नीतीश कुमार, हटाएंगे सख्त प्रावधान

पटना
शराबबंदी कानून लाने के बाद स्वयं की पीठ थपथपाने वाले नीतीश कुमार की बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून में बड़े बदलाव लाने को मंजूरी दी है। बुधवार को कैबिनेट कि बैठक में इसमें कई बदलाव लाने के संकेत दिए और राज्य सरकार विधानसभा के मॉनसून सत्र में इसे पास कराएगी। गौरतलब है कि नीतीश कुमार ने सीएम की कुर्सी पर बैठने के बाद बिहार में शराबबंदी का निहायत ही कठोर कानून लागू कर दिया था। हालांकि पिछले महीने ही नीतीश ने इस कानून में संशोधन के संकेत दिए थे।

बिहार प्रदेश कैबिनेट सचिव अरुण कुमार सिंह ने कहा है कि, ‘बिहार सरकार की तरफ से विधानसभा के आगामी मॉनसून सत्र में शराबबंदी कानून में कुछ संशोधन प्रस्तुत किया जाएगा।’ कानून में किए गए बदलाव के अनुसार शराब मिलने पर सजा को नरम किया गया है। सरकार अब उस नियम को खत्म करने जा रही है, जिसके तहत जिस मकान में शराब मिलेगा उसे जब्त करने का प्रावधान था। साथ ही परिवार के बाकी सदस्यों की जिम्मेदारी को नरम ककरने का संकेत दिया गया है। 

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संशोधन के तहत अब शराब मिलने पर घर, वाहन और खेत जब्त करने के प्रावधानों में नरमी बरती गई है। इस संशोधन में शराबबंदी कानून के तहत सामूहिक जुर्माने को खत्म करने के प्रस्ताव को कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिल गई है।

नीतीश कुमार ने पहले ही दिया था बदलाव का संकेत

यहाँ आपको बताते चलें कि नीतीश कुमार ने आबकारी ऐक्ट के दुरुपयोग की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए कानून में बदलाव का संकेत दिया था। पिछले महीने नीतीश कुमार ने कहा था कि, ‘अगर आप मुझसे पूछते हैं कि क्या हमें इस कानून में संशोधन करना चाहिए, तो मेरा जवाब हां है। हालांकि मैं अभी विस्तार से यह नहीं बता सकता कि हमारे कानूनी विशेषज्ञों ने बदलाव के लिए क्या काम किया है। 2 अक्टूबर 2016 को जब हमने नया आबकारी कानून लागू किया था, तो यह कहा गया था कि इसके कुछ प्रावधान काफी सख्त हैं। इसके बाद से हमें इस ऐक्ट की दुरुपयोग की शिकायतें लगातार सुनने को मिल रही हैं

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बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आगे कहा, ‘हमारा इरादा इस ऐक्ट में यथोचित संशोधन का है और हमने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, जिस पर अभी सुनवाई होनी है। हमें बताया गया है कि कानून के गलत इस्तेमाल को कम से कम करने के लिए बदलाव लाया जा सकता है। यह काम हम करेंगे। लेकिन शराब पर रोक जारी रहेगी। लोगों को अभी पता नहीं है कि इसका उनके जीवन खास तौर पर गरीब लोगों के जीवन पर कितना असर पड़ रहा है।’

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